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बलरामपुर जिले के दैनिक बेतन भोगी कर्मचारी संघ ने किया बैठक आज वार्षिक का आयोजन ,जहां बलरामपुर जिले के सभी वर्ग के दैनिक बेतन भोगी मे ट्राइबल विभाग, लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,उद्यान विभाग, कृषि , विभाग वन विभाग , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के केंद्र और राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के हुआ बैठक मे उपस्थित रहे जनपद पंचायत बलरामपुर में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या विविन्न विभागो से राज्य और केंद्र के कर्मचारी हुए एकत्रित। राज्य और केंद्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठक की, प्रमुख मांगे जिनकी सेवा अवधि 10 साल पूरे हो चुके हैं,उसे नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा कार्यभारित आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू किए जाने सहित 9 सूत्रीय मांग शामिल है। करने की बात कहीं।और वही अगर कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष रे कहा कि अगर हमारी मांग नही सुनी जाएगी तो आंदोलन भी करेंगे प्रदेश स्तर पर।

Kundan Kumar mandal,... • 7m
हरित विकास परियोजना (hvp)® के संस्थापक साह चेयरमैन कुंदन कुमार मंडल ने कहा सामाजिक सतत विकास का आर्थिक और पर्यावरण का विभिन्न क्षेत्र शामिल है जैसे शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण सतत विकास प्रा
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मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है – डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना औ
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नमस्ते भारत, मैं लखनऊ उत्तरप्रदेश से उदय राज हूं। हमारा लक्ष्य बसों के मौजूदा बेड़े को रेट्रोफिटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है, जो पूरी तरह से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तुलना में काफी अधिक लागत प्रभावी है। बैटरी स्वैपिंग सिस्टम क
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📰 ब्रेकिंग न्यूज़: पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को आएगी देशभर के किसान लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, अब उसका समय आ गया है। केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। इस बार की 20वीं कि
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अगर आप गांव में रहते हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार की तलाश में हैं, तो राजस्थान गांव ग्वाला योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त करेगी। यदि गांव में गायों की संख्या अधिक है, तो उसी अनुस
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